संसद पुनर्स्थापना गराउने सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् ।

अदालतले मंगलबार साँझ फैसला सुनाउँदै ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि आदेश जारी गरेको छ ।

विघटनविरुद्ध बेग्लाबेग्लै १३ वटा रिट निवदेन परेका थिए । अदालतको संवैधानिक इजलासले करिब डेढ महिनापछि फैसला दिएको हो ।

सरकार, सभामुख, राष्ट्रपतिका नाममा १३ दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्न सर्वोच्चले परमाधेश जारी गरेको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ