नैतिक संकटमा प्रधानमन्त्री, राजीनामा वा अविश्वास प्रस्ताव सामना

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजीनामा दिने वा अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गरेर जाने दुई विकल्प रहेको कानुनज्ञाता तथा राजनीतिज्ञ बताउँछन् ।

संसद् विघटन गर्नुअघि नै ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार साँझ नै आगामी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेशसमेत दिइसकेको छ ।

अब बस्ने संसद् पहिलो बैठकमा नै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुने देखिएको छ । ओलीले त्यसअघि नै राजीनामा दिएमा भने देश नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा जानेछ ।

विभिन्न दलका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै मंगलबार नै प्रधामन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन् ।

ओलीले ‘अरु नौटंकी गरे दुर्गती हुने’ भन्दै प्रचण्डले ‘नैतिकता भए तत्काल राजीनामा दिन’ सुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार एक सेकेन्ड पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली तथा सत्तापक्षले भने ‘राजीनामा दिने वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने ?’ भन्ने निर्णय गरिसकेका छैन । उसले सर्वोच्चको फैसला स्वीकारेर जानेमात्र प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘सर्वोच्चको फैसला अपेक्षित रहेन तर अहिलेलाई स्वीकार गरेर जान्छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्चको फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या हल नगर्ने भए पनि सबैले मान्नुपर्ने जनाएका छन् । प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपाले भने प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिए संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउने तयारी गरेका छन् । ‘नैतिकताका आधार तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ नेतृ पम्फा भुसालले मंगलबार राजधानीसँग भनिन्, ‘यदि त्यसो नभएको खण्डमा संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने छौं ।’
प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपा संसदीय दलको बैठक आज बुधबार बस्दै छ । स्रोतका अनुसार बैठकले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गर्नेछ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले यसअघि नै ओलीलाई नेकपा साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी हटाइसकेको छ । ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएर पदबाट हटाउने सो समूहले जनाएको छ ।

सर्वसाधरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउनसक्ने त्रास पनि कायम रहेको पाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री सचिवालय तथा सरकारकै मन्त्रीले सर्वोच्चको फैसला मानेर जाने बताइरहेकाले प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा जानेमा नदेखिएको राजनीतिज्ञको तर्क छ । एक राजनीतिज्ञले ओलीले ‘अब केही दिन संसदीय दलमा बहुमत ल्याउन प्रयास गर्ने’ तर्क गरेका छन् । टेनिस राेकाले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।