संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको मुद्धामा आज सुनुवाई हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । इजलासले एउटा रिटमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न सकिने गरी समय दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको इजलासबारे वकिलले प्रश्न उठाएका छन् ।

आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटका वकिल गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका हुन् ।

शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा उठेर बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएका थिए ।

सोही कारणले न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने बन्दीको तर्क थियो । श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले पनि रिट निवेदक पक्षका वकिलले आचारसंहिताको पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।