संघिय सरकार : संघियता वचाउने भन्दा गुमाउने तिर

नेपालि जनताले २००७ , २०१७ ,२०४६ सम्म पटक पटक गरेको आन्दोलनमा भयको वलिदानि बाट आर्जित गोलमेच सम्मेलन,अन्तरिम सरकार सो सरकारले निर्धारित गरेको संविधानसभाबाट नेपालि जनताले चाहेको संविधान निर्माण भयो  ।

संविधानले तयार पारेको संघियता भनेको नेपालि जनताको मौलिक हक बोकेर नेपालि जनताको घर आगनमा पुगेपछि अधिकार वाट बन्चित गरिव जनता हर्षित नहुने त कुरा भएन नहुनु पनि कसरी लगभग २०० बर्ष सम्मको पिढा बाट मुक्त भयको महसुस पनि जनताको अनुहारमा देखा पर्यो सोहि हर्स संगै जोडियको संघियता स्थापित गर्न वा कार्यन्वयन गर्न स्थानिय चुनाव गर्ने नेपाल सरकारको निणयत झनै स्वागत नगर्ने कुरै भयन । नेपाल सरकार द्धारा संघियता कार्यन्वयन गर्न स्थानिय सरकारको गठन पछि स्थानिय चुनाव गर्ने निर्णय भयो ।

नेपालि जनताले आफ्नो चाहेको ब्याक्ति विजयी गरायपछि गरिवहरुको झुपडिमा नाचेको हर्स उल्लेखनीय खुसियालि हामिले देखेका थियौ हामि सबैलाई महसुस पनि थियो अब न्याय स्वतन्त्रता र दिगो विकास को सुरुवात हुन्छ न्याय नपाएका न्याय पाउछन गास बासको कुनै अभाव हुदैन र नेपालि जनताले यो पिडापनि भोग्नु पर्दैन होला भन्ने थियो । त्यति मात्र नभई धनि गरिव बिच्च को दुरि पनि अन्त हुन्छ समुन्नत नेपाल र सम्पन्नशालि जनता को कल्पना आजको आबश्यक्ता थियो ।

हुन पनि हो यो परिवर्तनका लागि जिवन वलिदानि गर्ने जनयुद्ध जनआन्दोलनका शहिद्धहरुको सपना पनि यहि थियो । जे भयपनि जनताले जनताद्धारा जनताको गरिव छोरा सरकारमा पठाय सरकारको यात्रा सुरु भयो १ बर्ष बित्यो २ बर्ष बित्यो हुदा हुदा ४ बर्ष बिति सक्दापनि जनताको आशा र विस्वास मात्र धरापमा परेन शहिद्धहरुको सपना पनि चकनाचुर भयर गयो ।

यो सबै दोष संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाइ पुर्ण अधिकारबाट वन्चित गरिनुले यो प्रभाव स्थानिय सरकारलाई पर्छ होला तर स्थानिय सरकारलाई परेको असरले स्थानिय गरिव जनतालाई पर्छ । यसो हुदा नेपालि जनताको हितमा आएको संघियता जनताको लागि हर्ष न बिस्मात हुने कुरा पक्का राम्रो होइन ।

जे भयपनि जनताले जनताद्धारा जनताको गरिव छोरा सरकारमा पठाय सरकारको यात्रा सुरु भयो १ बर्ष बित्यो २ बर्ष बित्यो हुदा हुदा ४ बर्ष बिति सक्दापनि जनताको आशा र विस्वास मात्र धरापमा परेन शहिद्धहरुको सपना पनि चकनाचुर भयर गयो ।

तिन दशक्को संघर्षको उपलब्धि संघियता पनि पराजित हुनेकुरा दुई मत छैन यो संघिय सरकार को कार्य सैलि हेर्दा संघियता बचाउने भन्दा गुमाउने मा अघि सरेको छ यदि संघियता जोगाउने हो भने प्रदेश र स्थानिय सरकारलाइ पुर्ण अधिकार दियर कार्यनयन मा ल्याउन प्रछ अन्यथा हामि जनताको आत्म निर्भर कार्यमा सेरमुनियल हुने नागरिकता र केहि बेकामका कार्यहरुमा मात्र सहभागि र उपस्थिति ले न जनताको काम हुन्छ नत बिकाश सबै कुराको बिनास हुनु वाहेक अरु कुरा भ्रम हुन्छ कि ?

लेखक सान्नित्रिवेणि गाउँ पालिका वडा न. ४का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।