सहकारी सदस्यता व्यवस्थापन र सुशासन

सहकारी सदस्य केन्द्रित सामुदायिक व्यवसाय हो । सदस्यहरूको सक्रियता, समर्पण, व्यावसायिकता र सदाचारमा नै सहकारी आफ्नो व्यवसाय बन्दछ । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको ऐन, जसलाई सहकारी ऐन, २०७४ भनिन्छ, ले गरेका खास प्रावधानमध्ये सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान पनि एक हो । ऐनको दफा ३० अनुसार १६ वर्ष पूरा भएको, संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिक जो संस्थाको विनियममा उल्लिखित सर्त पूरा गर्छ, जिम्मेवारी पालन गर्छ र संस्थाले गरेको कारोवारसँग प्रतिस्पर्धा हुने कारोवार गर्दैन, सहकारी संस्थाको सदस्य हुनसक्छ । यी व्यवस्थाले सहकारी संस्थाको स्थानीयता, सदस्यको जिम्मेवारी र आचरणलाई महìव दिइएको स्पष्ट छ ।

सहकारी भावना कायम गर्न र यसका मूल्य सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न दफा ३० को सदस्य प्रावधानलाई दफा ३२ ले विशेष व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न पाउँदैन । यो ऐन जारी हुनुभन्दा पूर्व कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान कृत्रिम व्यक्ति वा निकायका लागि पनि लागू हुन्छ तर सदस्यता छनोट गर्ने अवधि भने पाँच वर्ष छ । तर स्वास्थ्य र शिक्षा सहकारीको हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।

सहकारी ऐनमा भएका प्रावधानले स्पष्टतः दुई कुराको सन्देश दिएको छ । पहिलो, सहकारी संस्थाको सदस्य संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोवास गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, व्यक्तिको बसोवास एक क्षेत्रमा मात्र हुन्छ भन्ने स्वतःसिद्ध छ । दोस्रो, त्यस्तो संस्थाको सदस्य समान प्रकृतिको एक संस्थाको मात्र सदस्यता लिन पाउँछ । अर्को यदि यसअघि एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता लिएको छ भने त्यसलाई नियमित गरी सदस्यको इच्छाअनुरूप एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्न‘पर्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । अब जिम्मेवार सदस्यहरूले आफ्नो इच्छा अनुरूपको संस्था छनोट गरी एकै प्रकृतिको एक संस्थामा मात्र आफ्नो सदस्यतालाई कायम गरी सहकारी संस्थाको क्रियाकलापमा संलग्न भइसकेका छन् । किनकि ऐनले दिएको म्याद सकिएको छ । सहकारी समाजका आदर्श संस्था र यसका सदस्य समाजका आदर्श व्यक्ति भएकाले ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन भइसकेको छ भन्ने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य नागरिक पनि राज्यइच्छा, उसैको सहमतिमा निर्धारण भएका साझा मूल्यका खिलापमा जाँदैनन्, जानु कानुनको उल्लङ्घन हो, कानुन उल्लङ्घन सजायको विषय हो । त्यसमा पनि सहकारीका सदस्यहरू संस्थामा आबद्ध हुनुअघि सहकारी शिक्षा लिन्छन्, सदस्य भइसकेपछि स्वनियमन र स्वयम् अनुशासनमा बस्दछन् । विधि र विधानको मान्यतामा सहकारी उदाहरणीय बन्नुको विकल्प छैन । सहकारीका विषयगत सङ्घहरू आफ्ना विषयक्षेत्रमा आबद्ध संस्थाका सदस्यहरूलाई कसरी उदाहरणीय बनाउने भन्नेमा अहोरात्र लाग्छन् भन्ने मान्यता छ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, एकल सदस्यको प्रावधान किन राखियो ? यसपछिको औचित्य के हो ? यसले सहकारी अभियानलाई कुन दिशामा निर्देश गर्दछ ? यी प्रावधानहरूले सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गराउन कसरी सघाउँछन् ? सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तको सार स्वावलम्बन र आपसी मद्यतलाई संस्थागत गर्नु हो । सदस्यहरू आपस्तमा रहेर आपसी भावनालाई ख्याल गर्छन् र आपसी आवश्यकता पूरा गर्छन् । त्यसैले सहकारी अन्य व्यवसायभन्दा भिन्न सामाजिक विशिष्ठताको व्यवसाय हो । ओवनी सिद्धान्त र रोचडेली मान्यताले यसैको पुष्टि गर्दछ । एक व्यक्ति समान प्रकृतिको धेरै व्यवसायमा संलग्न रहँदा स्वावलम्बन संस्कृति र सामुदायिक बन्धनका भावनाहरू दह्रा होइन, तरल बन्दछन् । साझा बन्धन कमजोर हुन्छ । यसले सहकारी व्यवसाय, सहकारी सेवा उपभोग र सहकारी अभिभारा बहन जस्ता सदस्य मूल्यलाई कमजोर बनाउँछ । धेरै संस्थाको सदस्य बनेमा सहकारीकर्मी नै बनाउन सकिँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको मान्यता पनि हो । त्यसैले सदस्य सिद्धान्तको प्रवलीकरणमार्फत सामूहिक भावना र सदस्य अभिभारा बहन गर्न एकल सदस्य प्रावधान आवश्यक भएको हो ।

दोस्रा, सहकारी संस्थाको व्यावसायीकरणका लागि पनि एकै प्रकृतिका एक संस्थाको आवश्यक हुन आउँछ । सदस्यहरू धेरै संस्थाको व्यवस्थामा संलग्न रहँदा संस्थाको हित विस्तार गर्ने उत्पादन, बजारीकरण, गुणस्तर, क्षमता विकास जस्ता पक्षहरूमा ध्यान पुग्दैन । केवल सदस्य बनेर सहकारीको दायित्व पूरा हँुदैन । सहकारी जिम्मेवारी र व्यावसायिकताका लागि एक संस्था सदस्य प्रावधान आवश्यक भएको हो । तेस्रो, धेरै संस्थाको सदस्य हँुदा संस्थासँग गर्ने कारोवारमा सहकारी भावना नदेखिने सम्भावना प्रबल रहन्छ । एउटा संस्थाको कर्जा दायित्व निर्वाह नगरी अर्को संस्थामा कारोवार गर्न पुग्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालका सहकारीमा यो प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । कुनै व्यक्ति एउटा संस्थामा कारोवार गर्दा जति संस्थाप्रतिको निष्ठामा रहन्छ, धेरै संस्थामा रहँदा निश्चय नै त्यसले सघनता पाउन सकिँदैन । दोहोरो, तेहोरो सदस्यताले नक्कली कारोवारलाई पनि बढावा दिन सक्छ । किनकि सहकारीका सबैै सदस्य सहकारी मूल्यप्रति समान प्रतिबद्धता नरहन सक्छन् । हाम्रोजस्तो सदस्य स्वनियमनमा नरहने र नियामक निकायको क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा एक संस्थामा मात्र सदस्य रहने व्यवस्थाले कारोवारलाई स्वच्छ र शुद्ध बनाउन योगदान पु¥याउँछ । कर्जा लिने तर समयमा चुक्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि नियमित गर्छ ।
चौंथो, सहकारी संस्थाको आन्तरिक सुशासनलाई बढावा दिन पनि सदस्यलाई एकमात्र संस्थामा सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । एक संस्थाभन्दा बढीमा सदस्य रहँदा व्यक्तिले सदस्यको रूपमा पूरा गर्नपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीबाट विषयान्तर भई संस्थामा सीमित सदस्यको वर्चस्व बढ्न जान्छ, संस्थाको नीति, रणनीति राम्रा बन्दैनन् । संस्था प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी आचरण र जवाफदेहिता कमाजोर देखिन गई सुशासनको पक्ष ओझेलमा पर्छ । यस्तो नेपालका धेरै सहकारीमा देखिएको छ । संस्थाको निक्षेप व्यक्तिगत खातामा राख्ने, समितिमा जानकारी विना नै अनाधिकृत कारोवारमा लगानी गर्नेजस्ता कारण आफ्नै व्यवसायबाट सदस्यहरू ठगिएका छन् । सहकारीको नाममा अर्कै व्यवसाय गरिरहेको पनि देखिएको छ । सदस्यका गुनासा आमसञ्चार माध्यमले मात्र होइन, सहकारी सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ ।

पाँचौँ, एकै व्यक्ति धेरै संस्थामा सदस्य बन्दा सहकारी सम्बन्धी जानकारी र तथ्यहरू वास्तविक बनिरहेका छैनन् । मुुलुकमा कुल सदस्य कति छन्, व्यवसाय कसरी सञ्चालित छ, कारोवारको स्थिति कस्तो छ ? त्यो पहिचान भएपछि समाज, अर्थतन्त्र र सेवा व्यवस्थापनमा सहकारीको योगदान बढाउने गरी नीति–कार्यक्रममा सम्बोधनका लागि पृष्ठपोषण गर्न सकिन्छ । अहिले सहकारीभित्रका खुद सदस्य, अर्थतन्त्रमा योगदान कति छ भन्ने वस्तुगत आधार स्थापना भएको छैन । सातौँ, र सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष भनेको सहकारी व्यवसायको सामुदायीकरणका लागि व्यक्तिलाई एक संस्थामा सीमित गर्न खोजिएको हो । सहकारी सामुदायिक व्यवसाय हो, खास समुदायका विशिष्ठ अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सदस्यमा निहित सम्भावना र क्षमताको उपयोग गरी व्यवसायको सामुदायीकरण गर्ने भावना रहेको देखिन्छ । साथै, संस्थामा सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति रहन नहुने व्यवस्था राखी कार्यकारी र नीति भूमिका छुट्याइ नियन्त्रण र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन खोजिएको छ । संविधानले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न कानुनले सदस्य र संरचनाका विषयमा राखेका प्रावधानले व्यवसायको सामुदायीकरण र स्वावलम्बन संस्कृति विकासमा केन्द्रित छन् ।

यसर्थ दोहोरो–तेहोरो सदस्यता नियमित गरी सदस्यलाई एक संस्थामा सीमित गर्दा विपर्यस्त (सन्देहास्पद, विपरीत) हितबाट संरक्षण हुन्छ । अनिच्छित क्रियाकलाप नियन्त्रित हुन्छन्, कृत्रिम कारोवार नियन्त्रित हुन्छन् । सहकारी व्यवसाय सामुदायीकृत हुन्छ, सदस्य हित विस्तार हुन्छ, लुकेको कार्यसूची अन्त भई सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्छ । सहकारी ऐन तर्जुमाका समयमा पनि यिनै आधारमा एक प्रकृतिको एक संस्थाभन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने र कार्यकारी र नीति भूमिका छुट्याउने विषयले महìव पाएको थियो, जसलाई स्वयम् सहकारी अभियानले नै प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

पुष ६ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित । (लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ ।)