विपन्न वर्गका समुदायको उत्थानका काम सहकारीले गरेको छ —- अध्यक्ष महतारा

देश अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख बनाउनका लागि राज्य,निजि क्षेत्र र सहकारीका माध्यमबाट मात्र अगाडी बढ्ने कुरामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । यसै सन्दर्भमा देशमा संघियता लागु भएपछि स्थानिय सरकार र सहकारी विचमा जे जसरी समन्वय,सहकार्य र गतिविधिहरु अघि बढ्नु पर्ने हो त्यसरी बढेको छैन भन्ने कुरा उठिरहदा कर्नालि प्रदेश सहकारी संघका सचिव तथा जिल्ला सहकारी संघ र हिमचुलि कृषि सहकारी संस्था लि.कालीकोटका अध्यक्ष काली बहादुर महतारा संग कर्नालि संचारले गरेको संक्षिप्त कुराकानि प्रस्तुत गरिएको छ ।
–कालीकोट जिल्लामा सहकारीले के गतिविधि गरिरहेको छन ?
सर्ब प्रथम विश्वमा सहकारी स्थापना भएको ९८ औं वर्षको अवसरमा विश्वभर तथा नेपालमा रहेका सहकारी तथा सहकारी कर्मिहरु हार्दिक शुभकामनाका साथ कर्नालि संचार अनलाइनलाई धन्यावाद छ । सहकारीले गरेको काम भनेका पहिलो कुरा त सामाजिक क्षेत्रका कामहरु हुन सहकारीको जागरण ल्याउने, पुंजिको पहिचान र परिचालन गर्ने काम गरेका छन भने व्यवसायिक क्षेत्रमा सानो पुंजिलाई एकिकृत गरेर ठुलो पुंजि बनाउने एउटा बाटो सिकाएको छ । केही संस्थाहरुले समाजमा बदनाम गरेको भएपनि कुल सहकारीमा थोरै सहकारीहरुले सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिने काम गरेका छन ।
– कर्नालि प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सहकारीले खेलेको भुमिका के कति रहेको छ ?
कर्नालि प्रदेश देशको सबै भन्दा कम सहकारी संस्था भएको प्रदेश हो यहांँ संचालनमा रहेका सहकारीहरुले वित्तिय क्षेत्रमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको छ भने उत्पादनको क्षेत्रमा पनि सोही अनुपातमा योगदान दिएको पाइन्छ । विशेष गरी समाजिक जागरण,लैंगिक विभेदका सवालमा सबै भन्दा बढि सहकारीले भुमिका निर्वाह गरेको छ । पछि परेका महिला तथा विपन्न वर्गलाई सहकारी मार्फत आत्मनिर्भर बन्ने अवसर दिएको छ । बैंकहरु संग पहुंच नभएका ग्रामिण क्षेत्रमा विपन्न नागरिकहरुलाई घरदैलो बैंक सो सरह सेवा दिएका छन । आज सहकारीका कारण स साना उद्यम व्यवसायको शुरुवात गरेर जिविको पार्जन गर्न सफल भएका छन ।
–तपाई कर्नालि प्रदेशमा सहकारी र स्थानिय तहको अन्तरसंम्बन्ध कस्तो देख्नु हुन्छ ?के राज्यको तिन खम्बे अर्थतन्त्रको भुमिकामा अघि बढेको पाइन्छ ?
अहिले संसघय संरचना पछि स्थानिय तहलाई सहकारीको अनुगमन नियमनको जसरी जिम्मा दिएको छ । त्यसको ठिक विपरित भएको छ लागु भएका ऐनको कार्यन्वयन भएका छैनन् ।संघिय सरकारले मर्जरको निति लिएको छ तर स्थानिय तहले धमाधम दर्तालाई टेवा दिएको छ । यसरी हेर्दा आफु अनुकुल सहकारी संस्था स्थापना गर्ने र त्यसमा अनुदान दिने गरेकोले सहकारी आत्मनिर्भर हुने बाटो बन्द भएको छ । स्थानिय तहले सहकारीलाई अनुदान मुखि बनाउन प्रेरित गरेको छ । संघिय सरकारले सहकारी हेर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा राज्यले जारी गरेको सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी निमावलि २०७५को उचित किसिमले लागु भएको छैन । सहकारी प्रति स्थानिय तहहरुले भने अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सहकारीहरु ओझेलमा परेका छन । सहकारी कर्मिहरुले स्वयंम आफै सहकारी दर्शनका विषयमा जानकार छैनन । त्यसमा स्थानिय तह र सहकारीहरु विच कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा बजारीकरणको नितिलाई लिएर सरकार सहकारी हातेमालो गरेर जानु पर्ने हो जान सकिरहेको छैन ।सहकार्य समन्वय गरेर अगाडी बढ्नका लागि जिल्ला सहकारी संघ कालीकोटले यस आर्थिक वर्षमा सबै स्थानिय तहमा समन्वय गरेर जाने अवस्था आउने छ ।

–कालीकोटमा के कति छन सहकारीहरु तिनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि जिल्ला संघले के गर्दै छ ?
कालीकोट जिल्लामा संघिय सरकारको घोषणा संगै डिभिजन सहकारी कार्यालय जुम्लाले स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरेका विभिन्न उद्देश्यका ३ सय २३ वटा सहकारी मध्ये ६५ वटा कृषि सहकारी संस्था रहेका छन । तिनिहरु मध्ये पछिल्लो समयमा स्थानिय तहले के कति दर्ता गरेका छन त्यसको एकिन डाटा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सहकारीहरु आफै आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था निकै कम छ । सहकारीहरुले सहकारीका सिद्धान्त, मुल्य, मान्यताहरुको कमि छ । सहकारी दर्शनका बारेमा जानकार हुनु पर्ने हो । विगतमा डिभिजन सहकारी कार्यालय हुंदा जिल्ला संघ मार्फत विभिन्न गतिविधिहरु हुन्थे अहिले जिल्ला संघ मात्र समन्वयकारी भुमिकामा रहेको छ । यसले गर्दा आउने वर्षमा स्थानिय तहहरु संग समन्वय गरेर ज्ञान सिप,आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिन जिल्ला संघले पहल गर्ने छ ।

     कालीकोटमा ३ सय २३ वटा सहकारी मध्ये ६५ वटा कृषि सहकारी संस्था रहेका छन । तिनिहरु मध्ये पछिल्लो समयमा स्थानिय तहले के कति दर्ता गरेका छन त्यसको एकिन डाटा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सहकारीहरु आफै आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था निकै कम छ । सहकारीहरुले सहकारीका सिद्धान्त, मुल्य, मान्यताहरुको कमि छ । सहकारी दर्शनका बारेमा जानकार हुनु पर्ने हो । विगतमा डिभिजन सहकारी कार्यालय हुंदा जिल्ला संघ मार्फत विभिन्न गतिविधिहरु हुन्थे अहिले जिल्ला संघ मात्र समन्वयकारी भुमिकामा रहेको छ ।

–स्थानिय तहलाई जिल्ला संघले सहकार्य गर्नका लागि के पहल गर्नु भएको छ ?
हामीले सबै स्थानिय तहहरुमा सहकारी मार्फत विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्नका लागि १५ बुद्धे सुझावहरु दिएका छौं । स्थानिय सरकार र सहकारी विच सहकार्य गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौं । त्यसमा हामीले कृषि,पर्यटन,रोजगारी र वित्तिय क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरी सामाजिक रुपान्तरण गर्न सहकारी एक माध्यम हो सरकार र सहकारी विचको पारस्पारिक संबन्धबाट समाज रुपान्तरण सम्भब देखिन्छ भन्ने हाम्रो चाहाना छ के कति सम्भव हुन्छ । जति सकिन्छ सहकारीका लागि केही गर्ने तयारीमा छौं ।
–अन्तमा केही भन्नु छ ?
पछिल्लो समयमा सहकारी सबैको बुझाइमा आर्थिक क्षेत्र योगदान दिने निकायका रुपमा बुझेका छन । सहकारी मार्फत राज्यका विभिन्न क्रियाकलापहरु सम्भव हुन्छन भन्ने सकरात्मक बुझाई रहेको छ भने स्थानिय तहहरुले सहकारी मैत्रि गतिविधिहरु तिव्र गतिमा अघि बढ्ने छन भने सहकारीको मर्जरको नितिलाई अगाडी बढाउने वातावरण सृजना हुने छ । त्यो भुमिका स्थानिय तहले गर्ने छ । त्यसका लागि राज्यले मर्जर हुने सहकारीलाई संचालनार्थ तथा विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्र्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसका साथै समाजमा योगदान दिएका र व्यवसायिक क्षेत्रमा अघि बढेका सहकारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।