manu
काठमाडौँ । समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट साबधान रहन सबैलाई अपिल गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै ओलीलाई लोकतन्त्रवि रूद्ध गम्भीर अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारीगरेप्रति भट्टराईले यस्तो कडा टिप्पणी गरेको हुन् । यस्त्रै उनले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो लोकतन्त्रवि’रुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो । जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फस्दैछ ! लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !’
प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी पनि राम्रोसंग छलफल नै नगरी तथा मन्त्री परिसदका सदस्यहरुलाई समेत उक्त बिधेयकबारे बोल्न नै नदिएर एकाएक राजनीतिक पार्टी फुटाउनेबारेको अध्यादेश पेश गरेर पार्टीको सचिवालय बैठक बसिरहेकै बेला राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीलाई जारी गर्न लगाएका थिए । बाबुरामको यस्तो ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै जारी भएका दुई अध्यादेशबारे मुख खोलेका छन् । उनले अध्यादेशबारे अन्यौल र भ्रममा नरहन सांसदहरुलाई गरेका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका संघीय सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश आवश्यकता परेरै जारी भएको र यसमा अरु कुनै आशंका गरिरहनु नपर्ने बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्रीसँग केही सांसदले पछिल्ला अवस्थाको बारेमा जिज्ञासा राखे पछि उनले यस्ताे जवाफ दिएका थिए । साेहि केममा उनले भारतसँग जोडिएको नेपालको सीमा नाका तत्काल नखुल्ने संकेत गरेका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमणको अवस्था अन्त्य नभएसम्म सिमाना नखुल्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन् ।
लकडाउनको मोडल परिवर्तन हुनसक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले संक्रमण नदेखिएका ठाउँमा लकडाउन खुकुलो हुने संकेत गरेको छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताए ।
दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए पछि राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ भने सरकारले कोरोना महामारीमा राहतलगायतका विषयमा मजदुर र श्रमिकलाई भनेजस्तो व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढीरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
अध्यादेशका कारण सत्तारुढ नेकपाभित्र नै मतमतान्तर देखिएको छ । पार्टीमा सल्लाह नै नगरी अध्यादेश जारी भएको भन्दै सरकारको आलोचना र समर्थनमा बहस उठेको छ । सरकारले यही बैशाख ८ गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यी अध्यादेशलाई लिएर नेकपाभित्रै र बाहिर पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
छलफलमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहभागी थिए । तर प्रचण्ड केही ढिला पुगेकाले ओली आफैंले प्रचण्डलाई आफूले सांसदहरुसँग बताएका कुराको जानकारी दिएका थिए । प्रचण्डले केही नबोलेको सांसदहरुले बताए । सांसदहरुको छलफलमा उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि सहभागी छन् । प्रदेशगत रुपमा सांसदहरुसँग छलफल आयोजना गरिएको छ ।