७ चैत्रmanu
काठमाडाै । सरकारमा सहभागि ५ राजनैतिकदलले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन तत्काल कानूनी प्रबन्ध गर्ने र पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित र्ने । सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने,’ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘तराई/मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइएकाहरुलाई सरकार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्ने ।’
गत फागुन २१ सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल सहभागी थिए ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल थिए ।
मंगलवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।